मध्य प्रदेश में पाइप लाइन से एलपीजी गैस की सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश गैस कारपोरेशन के गठन का निर्देश दिया है, जो राज्य के रेजिडेंशियल एवं इंडस्ट्रियल इलाकों में पाइप लाइन से एलपीजी गैस की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। यह निर्देश उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।
मध्य प्रदेश में गैस कारपोरेशन के गठन के लिए दिया प्रस्ताव
डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गैस वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू की गई व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में भी समान पहल की जाएगी।
विशेष रूप से, पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक गैस कारपोरेशन के गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र में गैस के उपयोग की संभावनाओं पर भी ध्यान देते हुए योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके।
नापतौल विभाग के कर्मचारियों की यूनिफार्म तय करने के निर्देश
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने नापतौल विभाग के कर्मचारियों की यूनिफार्म तय करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्देश को मंजूरी दी है, जिससे विभाग में अनुशासन और पहचान को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम यादव ने दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के दिये निर्देश
प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें भू-जल संरक्षण, ऊर्जा बचत और मौसम के अनुसार फसल उत्पादन पर ध्यान देने की बात की गई है। खासकर, बिना मौसम की धान और मूंग की खेती को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, किसानों को इन मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए किसान सम्मेलन और कृषि विशेषज्ञों के साथ चर्चा आयोजित की जाएंगी। इस नीति से राज्य में कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और दलहन उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
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बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों पर मुख्यमंत्री की चर्चा
मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फोर्टिफाइड चावल, शक्कर और नमक का वितरण, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल की सुविधा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, और गेहूं उपार्जन की स्थिति पर चर्चा की।
